यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार नियममा तोकिएको अवस्थामा सोही बमोजिम र त्यसरी नतोकिएकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको समितिलाई हुनेछ ।